UPS Scheme : पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए 50% वेतन प्रदान करने वाली एक नई सुनिश्चित पेंशन योजना को मंजूरी दे दी। यह योजना अगले वित्तीय वर्ष नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जायेगा , राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े जो सरकारी कर्मचारी हैं वे इसका विकल्प चुन सकते हैं एकीकृत पेंशन योजना (UPS Scheme ) सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है |
UPS Scheme के बारे में जानकारी
| आर्टिकल किसके बारे में है | UPS Scheme |
| किस ने लांच की स्कीम | भारतीय सरकार |
| लाभार्थी | भारत के नागरिक |
| उद्देश्य | रिटायरमेंट के बाद निवेशको को पेंशन प्रदान करना |
| ऑफिशियल वेबसाइट | https://www.npscra.nsdl.co.in/ |
| साल | 2024 |
| स्कीम उपलब्ध है या नहीं | नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू |
What is Unified Pension Scheme (UPS)?
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना को लॉन्च किया है केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के मौजूदा NPS ग्राहकों के पास UPS Scheme में स्थानांतरित होने का विकल्प होगा। राज्य सरकारें भी एकीकृत पेंशन योजना (UPS Scheme) को लागू करने का विकल्प चुन सकेंगी।
इस योजना में 10 साल तक काम करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जिसमें पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन मृत सरकारी कर्मचारी की पेंशन का 60% दी जाएगी। प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) के 10% के बराबर सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान भी शामिल है।
UPS Scheme पात्रता मापदंड
- आवेदक को भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
- रेजिडेंट नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिक स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
- स्कीम में निवेश करने के लिए निवेशक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- केवाईसी प्रक्रिया के बाद ही नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है।
UPS Scheme के अंतर्गत कर लाभ
धारा 80 सीसीई के तहत 1.50 लाख तक टैक्स में छूट ले सकते है और आप धारा 80 सीसीडी(1बी) के तहत रुपये की कुल सीमा से अधिक 50,000 रुपये तक की कटौती का भी लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, यूपीएस के तहत कर लाभ अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।
UPS Scheme जरूरी दस्तावेज
निम्नलिखित दस्तावेज Unified Pension Scheme में नामांकन कराने के लिए जरूरी है:-
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र यह दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट
- सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
UPS Scheme कब से लागू होगी
नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे उन सभी पर लागू होंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं और NPS के तहत 31 मार्च 2025 रिटायर हो रहे हैं। वे बकाया राशि के पात्र होंगे।
UPS Scheme पात्रता
- यह नई योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। वे सभी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या 31 मार्च, 2025 तक बकाया राशि के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे सभी इस योजना के पात्र हैं।
- सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारी को सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संयुक्त कर्मचारी संगठन से मुलाकात की और बाद में एक्स पर कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद इस एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की |
UPS Scheme tax benefites
इस योजना में भी धारा 80 सीसीई के तहत 1.50 लाख की टैक्वेस छूट होगी धारा 80 सीसीडी(1बी) के तहत रुपये की कुल सीमा से अधिक 50,000 रुपये तक की कटौती का भी लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, यूपीएस के तहत कर लाभ अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।
निजी कर्मचारी UPS Scheme के लिए पात्र हैं?
UPS Scheme उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है जिन्होंने एनपीएस का विकल्प चुना है। यह योजना पुराने एनपीएस निजी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है यदि उनके नियोक्ता ने योगदान को अपनाया है। केवल NPS योजना को ही आम भारतीय नागरिक (18 से 70 वर्ष की आयु के बीच) स्वेच्छा से एनपीएस का विकल्प चुन सकता है।
UPS Scheme में क्या शामिल है?
यूपीएस एनपीएस के विपरीत सेवानिवृत्त लोगों को एक निश्चित पेंशन राशि का वादा करता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के मुताबिक अश्विनी वैष्णवयूपीएस की पांच प्रमुख विशेषताएं हैं:
सुनिश्चित पेंशन: यह योजना किसी कर्मचारी के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगा, जोजो भी कर्मचारी 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत है। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक, कम सेवा अवधि के लिए राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के मामले में, यूपीएस योजना में 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया है।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु पर, कर्मचारी का निकटतम परिवार उसके द्वारा प्राप्त अंतिम पेंशन के 60% के लिए पात्र होगा।
मुद्रा स्फ़ीति अनुक्रमण: उपरोक्त तीन उल्लिखित पेंशनों में महंगाई राहत होगी, जिसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में है।
एकमुश्त रकम सेवानिवृत्ति पर भुगतान: इस योजना के तहत अतिरिक्त ग्रेच्युटी भी एक साथ ही मील जाएगी और सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख पर मासिक परिलब्धियों (वेतन+महंगाई भत्ता) के 1/10वें हिस्से के रूप में गणना की जाएगी।
UPS Scheme Benefits
- यह UPS Scheme सुनिश्चित पेंशन का वादा करता है – जो भी कर्मचारी 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत है।
- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के साथ छोटी सेवा अवधि के लिए भी एक आनुपातिक राशी इस योजना में मौजूद है।
- इस नई पेंशन योजना में कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसकी पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी प्रदान करती है।
- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह।
यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है?
सोमनाथन ने कहा कि बकाये के लिए खर्च 800 करोड़ रुपये होगा और इसके कार्यान्वयन के पहले वर्ष में, सरकारी खजाने पर लगभग 6,250 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
सोमनाथन ने कहा कि यूपीएस अभी भी राजकोषीय रूप से अधिक विवेकपूर्ण है। “एक, यह अंशदायी वित्त पोषित योजना के समान ढांचे में बना हुआ है। यही महत्वपूर्ण अंतर है. ओपीएस एक वित्तरहित गैर-अंशदायी योजना है। यह (यूपीएस) एक वित्त पोषित अंशदायी योजना है, ”उन्होंने कहा। वास्तव में, कर्मचारी योगदान को बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत करने की तैयारी है।
“आज जो बदलाव किए गए हैं उनमें एकमात्र अंतर आश्वासन देना है और चीजों को बाजार की शक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ना है। यूपीएस की संरचना में [ओपीएस और एनपीएस] दोनों के सर्वोत्तम तत्व हैं,” सोमनाथन ने कहा।
UPS Scheme का लाभ कौन उठा सकता है?
- यह योजना यूपीएस स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा, लेकिन यह योजना उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं।
- मुझे लगता है कि 99 प्रतिशत से अधिक मामलों में यूपीएस में जाना बेहतर होगा एनपीएस के बदले में , जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग कोई भी एनपीएस में नहीं रहना चाहेगा, हालांकि कर्मचारी एनपीएस के तहत बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन यह उनके लिए फायदेमंद होने की संभावना नहीं है।
- सोमनाथन ने कहा कि वर्तमान में घोषित योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, लेकिन राज्य भी इसे अपना सकते हैं।
UPS Scheme से 90 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा
इस योजना से 9 मिलियन से अधिक कर्मचारियों (केंद्र सरकार के 2.3 मिलियन कर्मचारी, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के 300,000 कर्मचारी, और राज्य सरकारों के 5.6 मिलियन कर्मचारी और राज्य स्वायत्त निकायों के 1 मिलियन कर्मचारी, यदि राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जाता है) को लाभ होने की उम्मीद है। “यह योजना कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ यह आम नागरिकों के कल्याण की भी रक्षा करेगा क्योंकि यह योजना पूरी तरह से वित्त पोषित होगी, जिससे नागरिकों की भावी पीढ़ियों को वित्तीय कठिनाई से बचाया जा सकेगा।”
UPS Scheme में कर्मचारी से योगदान
एनपीएस में कर्मचारी के मूल वेतन से 10 प्रतिशत योगदान की आवश्यकता होती है, जिसमे सरकार के 14 प्रतिशत योगदान होता है। इस नई एकीकृत पेंशन योजना ( UPS Scheme) में सरकार का योगदान वर्तमान में 14% के मुकाबले बढ़कर 18.5% हो जाएगा। वहीं, कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान देना जारी रखेंगे।
UPS Scheme में पेंशन की गारंटी
सभी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना का विकल्प चुना है, वे अगले वित्तीय वर्ष से एकीकृत पेंशन योजना ( UPS Scheme) के लिए पात्र होंगे। यूपीएस एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, यह योजना भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन का 50% पेंशन है।
नोट :- एनपीएस का पैसा बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए पेंशन राशि तय नहीं होती है और बाजार की स्थितियों के आधार पर इसमें उतार-चढ़ाव हो सकता है।
Contact Us
- सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको Contact Us का ऑप्शन दिखाई देगा।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको कांटेक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी।
Helpline Number
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800110069 है।
FAQs
Q . UPS Scheme क्या है ?
उत्तर :-केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना को लॉन्च किया है केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बीच चयन कर सकते हैं। इस योजना में 25 वर्ष की सेवा को पूरा करने वाले को उसमे मूल वेतन का 50 % पेंशन के रूप में मिलेगा |
Q .UPS Scheme का पूरा नाम क्या है ?
उत्तर :-इस योजना का फुल फॉर्म Unified Pension Scheme (UPS ) है यह ओल्ड पेंशन की तरह ही है
Q . क्या इस UPS Scheme में पेंशन की गारंटी है ?
उत्तर :-इस योजना में 25 वर्ष की सेवा को पूरा करने वाले को उसमे मूल वेतन का 50 % पेंशन के रूप में मिलेगा |न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के साथ छोटी सेवा अवधि के लिए भी एक आनुपातिक राशी इस योजना में मौजूद है।
Q . क्या इस UPS Scheme में कर्मचारी से योगदान रहेगा ?
उत्तर :-इस नई एकीकृत पेंशन योजना ( UPS Scheme) में सरकार का योगदान वर्तमान में 14% के मुकाबले बढ़कर 18.5% हो जाएगा। वहीं, कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान देना जारी रखेंगे।
Q .क्या UPS Scheme का लाभ कौन-कौन उठा सकता है?
उत्तर :-UPS Scheme उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है जिन्होंने एनपीएस का विकल्प चुना है। केवल NPS योजना को ही आम भारतीय नागरिक (18 से 70 वर्ष की आयु के बीच) स्वेच्छा से एनपीएस का विकल्प चुन सकता है।
Q . क्या इस UPS Scheme निजी कर्मचारी के लिए पात्र हैं?
Q .क्या इस UPS Scheme में टैक्स की छूट है ?
उत्तर :-इस योजना में भी धारा 80 सीसीई के तहत 1.50 लाख की टैक्वेस छूट होगी