BOR UP NIC (Board of Revenue, Uttar Pradesh) पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न राजस्व और भूमि संबंधी सेवाओं का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल उत्तर प्रदेश नागरिकों को प्रमाणपत्र सत्यापन, खसरा/खतौनी जानकारी और अन्य राजस्व संबंधी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलग-अलग विभागों से नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही है।
उत्तर प्रदेश राज्य के आम नागरिक भी इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपने सभी दस्तावेजों जैसे की - आय प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों और इसके अलावा खसरा, खतौनी, भूलेख, भू नक्शा आदि जैसी सुविधाओं का लाभ के साथ-साथ अपने दस्तावेजों का सत्यापन भी कर पाएंगे।
BOR UP NIC Portal Overview
आलेख का नाम | BOR UP NIC Portal |
विभाग का नाम | BOR UP ऑनलाइन पोर्टल |
लांच | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू |
उद्देश्य | इस पोर्टल मदद से दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन माध्यम से सत्यापन के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने बारे में पूरी जानकारी इस लेख मे देने वाले है | |
स्थिति जांचने की प्रक्रिया | ऑनलाइन (Online) |
आधिकारिक वेबसाइट | https://bor.up.nic.in/ |
BOR UP Nic In क्या है ?
BOR UP Nic IN उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य के सभी लोगो को डिजिटल भारत बनाने के लिए BOR UP NIC पोर्टल को लांच किया गया है। इस BOR UP NIC पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व परिषद विभाग की सभी सुबिधाओ को जारी की गई है। इस bor.up.in पोर्टल के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते है और इसके साथ-साथ आप सभी दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी राज्य के सभी लोगो को अपनी जमीन से जुड़ी सभी जानकारी को भी इस पोर्टल पर हासिल कर सकते हैं।
BOR UP NIC पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं
BOR UP NIC पोर्टल पर कई सुविधाएं उपलब्ध करायी गई है जिसमे से कुछ नीचे दिए गए है जिसे आप देख सकते है -
- भूलेख (खतौनी)
- भूलेख (खसरा)
- भूलेख (भू नक्शा/शजरा)
- वसूली प्रमाण पत्र
- बीमा योजना कंप्यूटरीकरण
- नामान्तरण (धारा – 34) हेतु आवेदन
- गैर कृषिक भूमि (धारा – 80) हेतु आवेदन
- हैसियत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
- भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत
- उत्तराधिकार / वरासत (धारा – 33) हेतु आवेदन
- राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली
- एंटी भू माफिया पोर्टल नामांतरण हेतु आवेदन
- आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
BOR UP NIC Citizen Service
BOR UP NIC पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सरकार से सभी नागरिकों को सिटिज़न सेवाये प्रदान की है जो इस प्रकार है -
- उ.प्र. सरकार
- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की सूची
- सूचना का अधिकार
- प्रमाण पत्र का सत्यापन
BOR UP NIC Portal Benefits
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस BOR UP पोर्टल को कई सुबिधाये लांच की है। इस पोर्टल का उपयोग करके सभी नागरिक सुबिधाओ का लाभ ले सकते है -
- इस BOR UP पोर्टल के जरिये सभी सुबिधाओ को ऑनलाइन हो जाने से उत्तर प्रदेश राज्य के लोगो को अपने सभी दस्तावेजों के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- उत्तर प्रदेश राज्य के सभी लोगो को घर बैठे ही इस पोर्टल के मदद से ऑनलाइन आवेदन करके अपने दस्तावेजों को प्राप्त कर सकेंगे। और उन सभी दस्तावेजों कोको सत्यापन भी कर सकते है
- राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश की संपूर्ण सुविधाओं की जानकारी आप इस BOR UP पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आप जाकर देख सकते है
- उत्तर प्रदेश राज्य के सभी लोगो आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि जैसे सभी प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ-साथ इस पोर्टल पर सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस BOR UP पोर्टल की सभी सुविधा ऑनलाइन प्राप्त होने से राज्य के नागरिक घर बैठे ही अब अपना किसी भी प्रमाण पत्र का आवेदन करने के बाद उसका सत्यापन भी कर सकेंगे।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा bor.up.in पोर्टल पर राहत कार्य हेतु ग्रामवार के सभी लेखपालों की जानकारी भी मुहैया कराई गई है।
- आपको यदि किसी अन्य विभाग की जानकारी चाहिए तो इस BOR UP पोर्टल के माध्यम से अन्य विभागों के लिंक का उपयोग किया जा सकता है।
BOR UP NIC पोर्टल से प्रमाण पत्रों का सत्यापन
यदि आप भी उत्तर प्रदेश के नागरिक है तो आप BOR UP NIC पोर्टल से उत्तर प्रदेश के सभी प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन के लिए किये निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो कर सकते है
- BOR UP NIC पोर्टल से सभी प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन के लिए सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://bor.up.nic.in/पर जाना होगा ।
- आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर ही “आय / जाति / निवास प्रमाण पत्र” का बिकल्प मिलेगा। आपको अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा । जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है
- इस “आय / जाति / निवास प्रमाण पत्र” बिकल्प पर क्लिक करने के बाद आप उत्तर प्रदेश के ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर रिडारेक्ट हो जाएँगे।
- आप उत्तर प्रदेश ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रिडारेक्ट होने से आप उत्तर प्रदेश राज्य के लोगो के लिए बनाये गए ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भिबिन्न प्रकार की सेवा का लाभ उठा सकते है
- उत्तर प्रदेश राज्य के सभी लोगो के लिए बनाये गए सभी सेवा जैसे की आय प्रमाण पत्र ,निवास प्रमाण पत्र जाती प्रमाण पत्र आदि सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन के लिए आपको प्रमाण पत्र सत्यापन का एक लिंक दिखेगा। जिस लिंक पर आपको क्लिक करना है । जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है
- उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा जैसा की स्क्रीनशॉट मे दिखाया गया है
- इसके बाद आप को अपने प्रमाणपत्र का क्रमांक संख्या दर्ज कर अपने प्रमाणपत्र का सत्यापन कर सकते हैं।
- इस तरह से BOR UP NIC पोर्टल से अपने सभी प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जायेगी।


RCCMS UP पोर्टल पर उपलब्ध सेवा नियमावलियों की सूची
RCCMS UP पोर्टल पर उपलब्ध सेवा नियमावलियों की सूची निम्नलिखित है जिसे आप नीचे देख सकते है –
क्रम संख्या |
राजस्व विभाग पोर्टल से संबंधित | महत्वपूर्ण लिंक्स |
1 | भूलेख (खतौनी ) | यहां क्लिक करें |
2 | भूलेख (खसरा) | यहां क्लिक करें |
3 | भूलेख (भू – नक्शा / शजरा) | यहां क्लिक करें |
4 | राजस्व न्यायालय कम्पूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली | यहां क्लिक करें |
5 | स्वामित्व | यहां क्लिक करें |
6 | उत्तराधिकारी / वरासत (धारा – 33) हेतु आवेदन | यहां क्लिक करें |
7 | नामांतरण (धारा-34) हेतु आवेदन | यहां क्लिक करें |
8 | गैर कृषक भूमि (धारा -80 ) | यहां क्लिक करें |
9 | आय / जाति / निवास प्रमाण पत्र | यहां क्लिक करें |
10 | एंटी भू – माफिया पोर्टल (भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत ) | यहां क्लिक करें |
11 | हैसियत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन | यहां क्लिक करें |
12 | वसूली प्रमाण पत्र | यहां क्लिक करें |
13 | बीमा योजना कम्पूटरीकरण | यहां क्लिक करें |
14 | चकबंदी न्यायालय कम्पूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली | यहां क्लिक करें |
15 | अनावासीय एवं आवासीय निर्माण कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति | यहां क्लिक करें |
16 | सन 1952 फसली वर्ष 1359 वाटर बॉडीज की गटावार स्थिति | यहां क्लिक करें |
17 | आय, जाति, निवास ऑनलाइन आवेदन करें | यहां क्लिक करें |
18 | रेवेन्यू सॉफ्ट | यहां क्लिक करें |
19 | भू – मानचित्र कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली | यहां क्लिक करें |
20 | मिलान खसरा | यहां क्लिक करें |
21 | अभिलेखों का आधुनिकरण | यहां क्लिक करें |
22 | ई – ऑफिस | यहां क्लिक करें |
23 | ई – मेल | यहां क्लिक करें |
24 | सरकारी मुकदमों का अनुश्रवण | यहां क्लिक करें |
इसके अलावा आप इस पोर्टल पर निम्नलिखित जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं:
- नियुक्ति विवरण (तहसीलदार/नायब तहसीलदार)
- नियुक्ति प्रविष्टि (तहसीलदार/नायब तहसीलदार)
- डी० आई० एल० आर० एम० पी० एम आई एस
- रेवेन्यूसॉफ्ट
- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्तो की सूची
- भू -मानचित्र कंम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली
- मिलान खसरा
- अभिलेखों का आधुनिकरण
- ई-ऑफिस
- लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 View All
राजस्व परिषद के कार्य
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद (Board of Revenue, Uttar Pradesh) एक महत्वपूर्ण विभाग है जो राज्य में भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। इस राजस्व परिषद के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
- भूमि सुधार और प्रबंधन : उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के द्वारा भूमि सुधारों को लागू करना और भूमि से संबंधित विवादों को सुलझाना है और इसमें भूमि हीनों को भूमि आवंटन, भू-अधिकारियों की निगरानी, और भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करना है।
- राजस्व संग्रह : उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न स्रोतों से राजस्व एकत्रित करना, जिसमें भूमि कर, जल कर, स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि सभी कर शामिल होते हैं। यह कर राजस्व की वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है।
- भूमि रिकॉर्ड का रख रखाव : यह बिभाग राज्य में भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन और संरक्षित करता है और इसमें भूलेख (भूमि रिकॉर्ड) का डिजिटलीकरण, खसरा, खतौनी, और अन्य भूमि दस्तावेजों का रख रखाव करता है ।
- राजस्व न्यायिक कार्य : यह बिभाग राज्य में भूमि विवादों, उत्तराधिकार, कब्जा, भूमि अधिग्रहण, और अन्य राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा करता है । राजस्व परिषद के पास न्यायिक शक्ति होती है और यह भूमि विवादों के निपटारे के लिए विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों का संचालन भी करती है।
- भू-अधिग्रहण और पुनर्वास : यह बिभाग राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण और प्रभावित लोगों का पुनर्वास करता है और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों का पालन करते हुए उचित मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करता है
- नीति निर्धारण : यह बिभाग राज्य में भूमि सुधार, राजस्व संग्रह, और अन्य राजस्व संबंधी नीतियों का निर्माण और सुधार भी करता है । इस बिभाग का उद्देश्य भूमि उपयोग में सुधार और राजस्व प्रणाली को अधिक कुशल बनाना है।
- वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण : यह बिभाग राज्य में राज्य के विभिन्न राजस्व अधिकारियों की निगरानी और उनकी गतिविधियों का मूल्यांकन भी करता है। और इसके अंतर्गत तहसीलदार, उप-जिलाधिकारी (SDM), और अन्य राजस्व अधिकारियों का प्रबंधन होता है।
राजस्व परिषद राज्य के विकास और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके अंतर्गत तहसीलदार, उप-जिलाधिकारी (SDM), और अन्य राजस्व अधिकारी भी शामिल होते है
हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको BOR UP पोर्टल पर सभी प्रमाणपत्र का आवेदन करने और प्रमाण पत्र का स्थिति या सत्यापन करने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर संपर्क करके अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.
फोन नंबर | 7080100488 |
ईमेल एड्रेस | borlko@nic.in |
ऑफिस एड्रेस | सरोजिनी नायडू मार्ग, योजना भवन, लखनऊ 226001 |
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
BOR UP NIC (Board of Revenue, Uttar Pradesh) पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न राजस्व और भूमि संबंधी सेवाओं का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल उत्तर प्रदेश नागरिकों को प्रमाणपत्र सत्यापन, खसरा/खतौनी जानकारी और अन्य राजस्व संबंधी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है।
आरसीसीएमएस का पूरा नाम Revenue Court Computerized Management System है। जिसे हिंदी में राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है।
जब कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ती के अधिकार को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जो आपका विश्वास पात्र है तो वह व्यक्ति आपकी सम्पति का उत्तराधिकारी बन जाता है। लेकिन इसके लिए आपको उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त आर्टिकल में UP के उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र के आवेदन की पूरी प्रक्रिया बतायी है।
उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु वेबसाइट http://vaad.up.nic.in/ है।
उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बनवाने हेतु कोई शुल्क नहीं है। प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निः शुल्क है।
UP eDistrict पर प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सामान्यत: आवेदक को पहचान, पता, और संबंधित समर्थन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
उत्तर प्रदेश में इस यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की मदद से प्रमाणपत्र 2 से 3 दिनों में बन जाते है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।